�������������������������������������

जरूर जानिए क्या गलत हो रहा है शिक्षाकर्मियों के साथ। जानना जरुरी है

�20 साल से शिक्षाकर्मियों का शासन द्वारा अनवरत हो रहा शोषण। 1996 में 5वां वेतनमान जारी हुआ। शासकीय शिक्षकों को 20 साल पहले से जो वेतनमान मिल रहा है, आज 20 वर्ष पश्चात भी 8 वर्ष से नीचे के शिक्षाकर्मियों को 5वां वेतनमान भी नहीं मिल रहा जबकि शासकीय शिक्षकों को दस वर्ष से 6वां वेतनमान मिल रहा और अब 7वें वेतनमान की तैयारी हो चुकी। क्या 20 वर्ष का समय मजाक होता है ??
                         सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता के पद 1998 से डाइंग कैडर है। अर्थात इनके पद रिक्त नहीं हैं। इन्ही रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षाकर्मी कैडर आया। तो जब प्रदेश में LDT.UDT. & Lecturer रिक्त पद ही नहीं हैं तो 2008-09 में बड़े पैमाने पर पदोन्नति कैसे कर दी गयी?? जो पद रिक्त हैं ही नहीं उन पदों पर नियम विरुद्ध पदोन्नति दे कर शासन द्वारा ही अरबों खरबों रूपये की वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है। ऐसा क्यों ?
                  जब पंचायत विभाग की कोई स्कूल है ही नहीं तो पंचायतें किस अधिकार से शिक्षाकर्मियों की भर्ती करे जा रही है?? शिक्षाकर्मियों की भर्ती शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रही?? जिनके नियंत्रण में प्रदेश की सभी शालाएं हैं।
                           राजपत्र में शासन द्वारा लगातार झूठ क्यों बोला जा रहा की शिक्षाकर्मियों से तात्पर्य जनपद एवं जिला पंचायतों के नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्त व्यक्ति। जबकि प्रदेश में पंचायतों के नियंत्रण में एक भी स्कूल नहीं है। शासन के द्वारा राजपत्र में ऐसा झूठ बोलने का क्या कारण है. राजपत्र महामहिम राज्यपाल जी के नाम से उनके आदेशानुसार जारी किया जाता है शासन द्वारा। तो क्या राजपत्र में झूठी बात लिखना महामहिम राज्यपाल जी की प्रतिष्ठा को शासन द्वारा ही धूमिल करना नहीं है??
           आखिर शासन सच क्यों नहीं कहना चाहती ? इन्ही सब बातों के कारण शिक्षाकर्मियों का 20 साल से हो रहा लगातार शोषण।

               जरूर देखिये वीडियो में रायपुर में प्रेस वार्ता के कुछ अंश।

उत्तम कुमार देवांगन                  डॉ. गिरीश केशकर
   (प्रांतीय सचिव)                           (प्रांताध्यक्ष)
    शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संघ छत्तीसगढ़

इस जानकारी को सभी ग्रुप में सभी साथियों तक पहुँचाइये